Chhattisgarh State Government Schemes for Farmers
(छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम फॉर फार्मर्स)
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी विकास के अनेक योजनाएं बनाई गईं हैं। साथ ही हर वर्ष नई योजनाएं भी बनाई जाती हैं। इन्हें हम Chhattisgarh State Schemes For Farmers के नाम से भी जानते हैं।
इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार की ही विभिन्न विभागों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इस पोस्ट में हम इन्ही योजनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ हम सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कृषि हित योजनाओं (The Agricultural Interest Schemes of Chhattisgarh State Government) के बारे में ही जानेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की विभागों की सूची
- कृषि विभाग।
- उद्यान विभाग।
- वन विभाग।
- रेशम विभाग।
- मत्स्य विभाग।
- पशुपालन विभाग।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं की सूची
- कृषि विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
- उद्यान विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
- पशुपालन विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
- मत्स्य विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
- वन विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
- रेशम विभाग से सम्बंधित योजनाएं।
*कृषि विभाग से सम्बंधित योजनाएं के लिए यहां जाएं…..
(1). उद्यान विभाग की योजनाएं (Chhattisgarh State Government Schemes for Famers)
- फलदार पौध रोपण योजना।
- नदी कछार एवं तटों पर सब्जी उत्पादन।
- टपक सिंचाई योजना।
- सामुदायिक घेराव योजना।
- संरक्षित खेती योजना।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना।
- आम सघन रोपण।
- वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन योजना।
- पैक हाउस निर्माण योजना।
- कोल्ड स्टोरेज निर्माण।
- कृषक भ्रमण योजना।
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फलदार पौध रोपण योजना
- कृषकों को विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे निः शुल्क प्रदान किये जाते हैं
नदी कछार एवं तटों पर सब्जी उत्पादन
- जिन किसानों के जमीन नदी, नालों के पास होते हैं उन्हें इस योजना के तहत सब्जी बीज प्रदया किये जाते हैं।
टपक सिंचाई योजना
- सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए अनुदान पर ड्रिप सिस्टम प्रदान करना।
सामुदायिक घेराव योजना (Community Fencing Scheme)
- 2 से अधिक कृषकों को इस योजना का लाभ दिया जाता है ताकि उनके खेतों सुरक्षा हेतु fence से घेरा जा सके।
संरक्षित खेती योजना
- कम क्षेत्र से हर मौसम में अधिक उत्पादन हेतु कृषकों को ग्रीन शेडनेट प्रदान की जाती है। यह अनुदान पर दी जाती है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
- कृषकों के ऊपरी भूमि में नर्सरी स्थापना हेतु। यह पूरी तरह अनुदान पर आधारित योजना है।
आम सघन रोपण
- कलमी आम के पौधे कृषकों को निः शुल्क प्रदान किये जाते हैं।
वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन योजना
- जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों को वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन हेतु वर्मीबेड दी जाती है।
- यह योजना अनुदान पर दी जाती है। इसमें एक पक्के घर का निर्माण किया जाता है जिसमें हार्वेट किये गए उत्पाद को रखा जाता है।
कोल्ड स्टोरेज निर्माण
- अनुदान पर।
कृषक भ्रमण योजना
- प्रतिवर्ष कृषकों को राज्य के अंदर व राज्य के बाहर भ्रमण हेतु ले जाया जाता है।
(2). पशुपालन विभाग की योजनाएं
- बैकयार्ड कुकुट पालन।
- अनुदान पर नर सुकर वितरण।
- अनुदान पर बकरा वितरण।
- अनुदान पर पर सांड वितरण।
- कृत्रिम गर्भधान योजना।
- पशुमित्र योजना।
- राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
(3). मत्स्य विभाग की योजनाएं
- मत्स्य बीज उत्पादन योजना।
- नदियों में मत्स्य विकास योजना।
- कृषकों को मत्स्य पालन हेतु ट्रेनिंग।
- झींगा पालन योजना।
- श्रीमती बिलासाबाई केंवटिन मत्स्य विकास पुरुस्कार।
- वेदिशी मत्स्यों का पालन।
- मत्स्य बीमा योजना।
- बचत सह राहत योजना।
- मछुआ आवास योजना।
(4). वन विभाग की योजनाएं
- एग्रोफोरेस्ट्री पौधों का वितरण।
- वनोपज संग्रह योजना।
- एग्रोफोरेस्ट्री विस्तार योजना।
(5). रेशम विभाग की योजनाएं
- रेशम विकास योजना।
- रेशम विस्तार योजना।
- मलबरी विस्तार योजना।
Chhattisgarh is the Rice Bowl of India
Chhattisgarh State Government Schemes for Famers